काठमाडौं । निकै सुस्त गतिमा काम भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक)को ९ वर्षमा बल्ल आधा काम सकिएको छ ।
२०७४ जेठ १४ गते शिलान्यास गरिएको फास्ट ट्रयाकको चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत पुगेको हो ।
४ वर्ष भित्र निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ अघि बढाइएको आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापनमा ढिलाइ, मुआब्जा र स्थानीयसँगको विवाद, रुख कटानमा अवरोध, पटक पटक डीपीआर संशोधन लगायत कारण कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको हो ।
७०.९७७ किमी लामो यो सडक २०७४ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको थियो । सेनाले २०७८ देखि ठेक्का लगाइ निर्माण अघि बढाएको थियो ।
नेपाली सेनाका सूचना अधिकारी (सहायक रथी) राजाराम बस्नेतले असोज मसान्तसम्म फास्ट ट्रयाकको भौतिक प्रगति ५०.५४ र वित्तीय प्रगति ५२ प्रतिशत पुगको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार फास्ट ट्रयाकलाई १३ प्याकेजमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको छ । जसमा फास्ट ट्रयाकको खोकना-डुकुछाप (प्याकेज नं. ११) बाहेक अरू १२ वटै प्याकेजमा ठेक्का व्यवस्थापन भई हाल धमाधम काम भइरहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार हाल ठेक्का लागेका खण्डमा एकैसाथ पुल, सुरुङ, सडक, इन्टरचेन्ज, टोल प्लाजा, स्लोप प्रोटेक्सन, बक्स कल्भर्ट, अप्टिकल फाइबर डक्ट, इलेक्ट्रिफिकेसन डक्ट निर्माण जस्ता काम भइरहेको छ ।
‘असोज मसान्तसम्म फास्ट ट्रयाकको समग्र भौतिक ५०.५४ प्रतिशत पुगेको छ । १३ प्याकेज मध्ये १२ वटाको ठेक्का लागि धमाधम काम भइरहेको छ । प्याकेज नं. ११ मा जग्गा अधिग्रहण र फास्ट ट्रयाकको सवारी आवगमन व्यवस्थापन सम्बन्धमा निर्णय हुन बाँकी रहेकाले ठेक्का लाग्न बाँकी छ,’ उनले मेरोअटोसँग भने ।
१७ पुल निर्माण सम्पन्न, १ किमी कालोपत्र
फास्ट ट्रयाकमा विभिन्न स्थानमा कुल १२.८८५ किमी लम्बाइको ८९ वटा पुल निर्माण हुँदै छन् । ८१ मिटरसम्म अग्ला विभिन्न प्रकृतिका पुलहरू निर्माण भइरहेको छ । ८९ पुल मध्ये ८५ वटाको ठेक्का लागिसकेको सूचना अधिकारी बस्नेतले जानकारी दिए । जग्गा विवाद रहेको खोकना खण्डका ४ पुलको ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको छ ।
ठेक्का लागेका ८५ पुलमध्ये असोज मसान्तसम्म १७ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै, ५७ पुलको फाउण्डेसन र ४० पुलको सबस्ट्रक्चर निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
फास्ट ट्रयाकमा कालोपत्रको काम समेत सुरु भएको छ । प्याकेज नं. ३ (मकवानपुरको राजदमार) क्षेत्रमा १ किमी मुख्य सडक कालोपत्र गरिएको हो । सोही क्षेत्रमा ७ किमी सर्भिस लेन पनि कालोपत्र भइसकेको उनले बताए ।
प्याकेज नं. ३ (राजदमार) र प्याकेज नं. ५ (निजगढ)मा गरी कुल ११.०२ किमी सडकमा सबबेस र ५.८ किमीमा बेस राखिएको छ । फास्ट ट्रयाक पहाडी भू-भागमा २५ मिटर र तराई भू-भागमा २७ मिटर फराकिलो हुनेछ ।
बाराको निजगढ क्षेत्रमा एनिमल अण्डरपास निर्माण सम्पन्न भएको छ । टोल प्लाजा तथा इन्टरचेन्ज निर्माण कार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए । फास्ट ट्रयाकको बुदुनेमा दुई वटा विश्रामस्थल तथा खोकना, बुदुने र निजगढमा एक÷एक वटा इनटरचेञ्ज र ट्रोल प्लाजा निर्माण गरिने छ ।
तीन सुरुङ ब्रेक थ्रु
फास्ट ट्रयाकमा कुल ११.२१० किमी लम्बाइका ७ वटा सुरुङ निर्माण भइरहेका छन् । हरेक स्थानमा जान र आउन छुट्टाछुट्टै सुरुङ निर्माण भइसकेको छ । तीमध्ये हालसम्म ३ वटा (दुईटा दुईतर्फी र एउटा एकतर्फी) ब्रेक थ्रु भइसकेको छ । सूचना अधिकारी बस्नेतका अनुसार हालसम्म लेनडाँडाको १६२२ मिटर र धेद्रेको १६९० मिटरको सुरुङ ब्रेक थ्रु भइसकेको छ । लेनडाँडा र धेद्रे सुरुङको सेकण्डरी लाइनिङको काम समेत सकिएको छ ।
फास्ट ट्रयाककै लामो महादेवटार सुरुङको बाँयातर्फको ३४८६ मिटर लामो सुरुङ ब्रेक थ्रु भइसकेको छ । दायाँतर्फको को ब्रोमध्ये ३२९७ मिटर र बाँयातर्फ ३४२२ मिटरमध्ये ३३४३ मिटर सुरुङ खनिसकिएको छ । यो सुरुङमा लाइनिङको काम पनि सँगसँगै भइहरेको छ ।
त्यसैगरी, चन्द्रामभीरको २२५० मिटर लामो सुरुङमध्ये ८४७.७ मिटर, दैवीचौरको १०८७ मिटर मध्ये १५३.६ मिटर र सिसौटारको ५२० मिटरमध्ये ६४.४ मिटर खनिएको छ । ५८३ मिटर लामो मौरीभीर सुरुङको पोर्टल तयारी कार्य भइरहेको उनले सूचना अधिकारी बस्नेतले जानकारी दिए ।
फास्ट ट्रयाकमा हालसम्म समष्टिगत रूपमा ९५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ (मोबिलाइजेसनसहित) खर्च भइसकेको छ । आयोजनाको अनुमानित कुल लागत २ अर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बजेटका आधारमा फास्ट ट्रयाक हाल निर्माणाधीन मध्ये सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो ।
प्रस्थान बिन्दुको अझै लागेन टुंगो
फास्ट ट्रयाकको अन्य क्षेत्रमा काम भइरहे पनि प्रस्थान बिन्दु अझै टुंगिएको छैन । हालको डीपीआरमा फास्ट ट्रयाकको प्रस्थान बिन्दु खोकना तोकिएको छ । उक्त क्षेत्रमा मुआब्जा र स्थानीयसँगको विवाद टुंगिन नसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत फागुन ५ गते वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्न निर्देशन दिएकी थिइन् ।
त्यस्तै, द्रुतमार्गको सुरू बिन्दुको विकल्पबारे पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक र सडक विभागका प्राविधिक टोलीले २०८० चैतमा तीन विकल्पसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । पहिलो विकल्प प्रस्थान बिन्दु डुकुछापलाई बनाएर बागमती नदीको दायाँ किनार प्रयोग गर्ने, दोस्रो प्रस्थान बिन्दु बुङमतीलाई बनाएर चार लेन करिडोर सडक बनाउने र तेस्रो सिकालीघाट क्षेत्रमा नपर्ने गरी बागमती माथि पुल बनाएर काम गर्ने विकल्प सुझाएको थियो ।
तर, अझै डीपीआर संशोधन हुन सकेको छैन । नेपाली सेनाले द्रुतमार्गको प्रस्थान बिन्दु सम्बन्धमा विभिन्न विकल्पहरू सहितको डीपीआर तयार गरी रक्षा मन्त्रालयमा पठाएको सूचना अधिकारी बस्नेतले जानकारी दिए । यद्यपि, हालसम्म स्वीकृत भइनसकेको उनले बताए ।
‘पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक र सडक विभागका प्राविधिक टोलीले सुझाएका विभिन्न विकल्पसहित डीपीआर संशोधनका लागि पठाएका छौं,’ उनले भने, ‘हालसम्म निर्णय भएको जानकारी आएको छैन ।’ उक्त डीपीआर मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर आउन साथ खोकनाखण्डको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।
तेस्रो पटक ३ वर्ष म्याद थप
यसअघि दुईपटक थपिएको म्यादमा पनि काम नसकिने भएपछि सरकारले तेस्रो पटक म्याद थपेको छ । गत साउन २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले फास्ट ट्रयाकको म्याद ३ वर्ष अर्थात् २०८६ चैतसम्म थपेको हो ।
फस्ट ट्रयाक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनालाई दिँदा सुरुमा ४ वर्ष (२०७८ साउन २७ गते)म्याद तोकिएको थियो । उक्त अवधिमा काम नसकिएपछि पहिलोपट २०८१ मंसिरसम्म र दोस्रो पटक २०८३ चैत मसान्तसम्म म्याद थपिएको थियो ।
फास्ट ट्रयाकलाई नेपालको आर्थिक विकासमा गेम चेन्चर आयोजनाको रूपमा हेरिएको छ । यो सम्पन्न भएपछि १ घण्टामै काठमाडौंबाट तराई पुग्न सकिने छ । ढुवानी लागत र इन्धन खर्च गरी वार्षिक ५० अर्बभन्दा बढीको बचत हुने अनुमान छ ।
